अधिस्वीकृती समितीवरील संस्था सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करा-वसंत मुंडे
माहिती विभागाच्या अजब कारभाराविरुध्द राज्यभर आंदोलन
मुंबई(प्रतिनिधी)-धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सोसायटी व ट्रस्ट अ‍ॅक्ट अंतर्गत नोंदणी असलेल्या सेवाभावी संस्थांना, पत्रकार संघटना गृहित धरुन अधिस्वीकृती समितीवर सदस्य म्हणुन देण्यात आलेल्या नियुक्यात तात्काळ रद्द करा. सेवा भावी संस्था आणि संघटना नोंदणीचे स्वतंत्र कायदे आणि विभाग असताना चुकीच्या पध्दतीने प्रस्ताव मंजूर करणार्‍या माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील संबंधितांची चौकशी करुन कार्यवाही करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केली आहे. राज्य पत्रकार संघाच्या वतीने सोमवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदन देऊन रोष व्यक्त करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार दि. 17 जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदन देऊन पत्रकारांसाठी असलेल्या अधिस्वीकृती समितीवर नियमबाह्य पध्दतीने धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी असलेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी घेण्यात आले आहेत. माहिती विभागाच्या या अजब कारभाराविरोधात रोष व्यक्त करत आंदोलन करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महासंचालकांना निवेदने पाठवण्यात आली आहेत. बीड येथे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केल्यानंतर माध्यमांशी बोलतांना मुंडे म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने 11 जुलै 2023 रोजी राज्य अधिस्वीकृती समितीवर 27 आणि 9 विभागीय समित्यांवर 45 सदस्यांची नेमणूक केली आहे. याच आदेशामध्ये मराठी पत्रकार परिषद या संघटनेवर प्रशासक नियुक्त असल्याबाबत धर्मादाय सहआयुक्त पुणे यांनी कळवले असल्याचे स्पष्ट केले असुन संघटनेचे राज्य समितीवर पाच आणि विभागीय समितीवर नऊ असे 14 सदस्य घेण्यात आलेले आहेत. याच पध्दतीने महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघटना तीन, महाराष्ट्र संपादक परिषद दोन, मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघ एक, बृह्नमहाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ एक, महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना एक आणि महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद एक असे सदस्य घेण्यात आले आहेत.
धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे संस्था नोंदणीसाठी 1860 सोसायटी आणि 1950 ट्रस्ट कायद्यांतर्गत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी केली जाते. तर असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या मानधन, पगार घेणार्‍या कामगारांसाठी कामगार कायदा (लेबर युनियन अ‍ॅक्ट) 1926 अंतर्गत नोंदणी केली जाते. सेवाभावी संस्था आणि श्रमिक संघटनांसाठी स्वतंत्र विभाग आणि कायदे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागासह सामान्य प्रशासन विभागानेही कोणतीही खातरजमा न करता धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी असलेल्या सेवाभावी संस्थांना संघटना दाखवून चुकीच्या पध्दतीने अधिस्वीकृती समितीवर सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. याची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करा आणि चुकीच्या पध्दतीने झालेल्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केली आहे. यावेळी ज्येष्ठ संपादक संतोष मानूरकर, बाबा देशमाने, अ‍ॅड.शेखर कुमार, व्हाईस ऑफ मिडीयाचे संजय मालानी, बालाजी मारगुडे, संदीप बेदरे, विभागीय अध्यक्ष वैभव स्वामी आदिंची उपस्थिती होती.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात आले. मुंबईत पत्रकार संघाचे प्रदेश सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी तर मराठवाड्यात विभागीय अध्यक्ष वैभव स्वामी, विदर्भात प्रा.महेश पानसे, बाळासाहेब देशमुख आणि अमरावती विभागात नयन मोंढे, उत्तर महाराष्ट्रात प्रविण सपकाळे, खानदेशात किशोर रायसाकडा, कोकण विभागात नितीन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले.
